भाटापारा। रोजाना की जरूरत 60 से 70 हजार कट्टा की। उपलब्धता 30 से 35 हजार कट्टा की। नियमित उत्पादन में आ रही परेशानी को देखते हुए पड़ोसी राज्यों से धान आयात की अनुमति मांगी थी लेकिन नहीं मिली मंजूरी।
संकट में हैं पोहा उत्पादन करने वाली ईकाइयां क्योंकि सीजन की शुरुआत पोहा क्वालिटी के महामाया धान की कमजोर उपलब्धता के साथ हो रही है। ऐसे में प्रतिस्पर्धी माहौल में ऊंची दर पर ही खरीदी करनी पड़ रही है। सीधा असर तैयार पोहा की कीमत पर पड़ रहा है, जिसे उपभोक्ता राज्यों के बीच ज्यादा माना जा रहा है।
नहीं मिली अनुमति
पोहा में बढ़ती मांग और पोहा क्वालिटी के धान की सीमित होती उपलब्धता को देखते हुए राज्य सरकार से धान आयात की अनुमति मांगी गई थी लेकिन संभावित व्यावहारिक दिक्कतों को देखते हुए आयात की मंजूरी नहीं दी सरकार ने। ऐसे में संचालन की अवधि कम करने या उत्पादन घटाने जैसे फैसले के लिए विवश हैं पोहा मिलें।
घट रही हिस्सेदारी
महंगा धान, तो महंगा पोहा। विवश हैं पोहा मिलें महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली जैसे पोहा के बड़े उपभोक्ता राज्यों में अपनी घटती हिस्सेदारी को देखकर। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रतिस्पर्धी पोहा उत्पादक राज्य बिहार और गुजरात का पोहा छत्तीसगढ़ के पोहा की तुलना में 600 से 800 रुपए सस्ता है। नए उपभोक्ता राज्यों की तलाश में अब तक सफलता नहीं मिल पाई है।
अब गढ़ बचाने की चुनौती
160 से 170 पोहा मिलों में से 50 फ़ीसदी मिलें ही संचालन में हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार और गुजरात की पोहा मिलें अपने उत्पादन की कम कीमत की वजह से उपभोक्ता राज्यों में पैठ जमा रहीं हैं। मुकाबला इसलिए भी बेहद कड़ा हो चला है क्योंकि इन दोनों का उत्पादन अब छत्तीसगढ़ में भी प्रवेश कर चुका है। लिहाजा उपभोक्ता राज्यों के साथ-साथ लोकल बाजार भी हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है।
मंजूरी के लिए हैं प्रयासरत
धान उत्पादक पड़ोसी राज्यों से पोहा क्वालिटी के धान के आयात के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहें हैं। सरकार और जनप्रतिनिधियों से सहयोग की अपेक्षा है।
– कमलेश कुकरेजा, उपाध्यक्ष, राज्य पोहा मुरमुरा उत्पादक संघ, भाटापारा